March 12, 2017

भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत येणार शारीरिक संबंधांची मागणी

Written by

harresment

harresment
नवी दिल्ली : भविष्यामध्ये भ्रष्टाचारविरोधी कायदा अधिक कठोर होण्याची शक्‍यता असून, लाच म्हणून शारीरिक संबंधांची मागणीची गणती देखील या कायद्यात केली जाणार असून, याबद्दल दोषीला कठोर शासनही होऊ शकते. या बाबीचा स्पष्टपणे उल्लेख संसदीय समितीने तयार केलेल्या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावामध्ये करण्यात आला आहे. राज्यसभेच्या निवड समितीने नव्या भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकावर आपला अहवाल तयार केला असून, त्यामध्ये कायदा आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देण्यात आला.

प्रथमच खासगी आणि कार्पोरेट क्षेत्राला या समितीने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली असून, यामुळे खासगी क्षेत्रातील भ्रष्टांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे. याशिवाय लाच देणाऱ्या व्यक्तीसही दंड केला जावा, असे या समितीने म्हटले आहे.

बहुप्रलंबित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक २०१३ हे मार्गी लावण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. यामध्ये लाचखोरी संबंधीच्या गुन्ह्यांसाठी आर्थिक आणि अन्य लाभ असा पर्यायी शब्दप्रयोग करण्यात आला होता. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आर्थिक आणि अन्य फायदे याला केवळ गैरफायदा असे संबोधण्यासाठी कायद्यामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. राज्यसभेच्या निवड समितीने विधेयकाचा अभ्यास करून त्यासंबंधी अहवालही सादर केला आहे.

The post भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत येणार शारीरिक संबंधांची मागणी appeared first on Marathi News paper Online Maharashtra latest articles.

Category : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *